Remembering Vasudev Balwant Phadke

Vasudeo Balwant Phadke

Vasudev Balwant Phadke (Marathi: वासुदेव बळवंत फडके) is widely regarded as the 'father of the armed struggle' of Bharat's independence. He preached that 'Swaraj' was the only remedy for their ills. He can, with justice, be called the father of militant nationalism and Hindutva in Bharat. What the Bharatiya Sepoys tried to do in 1857, followed by the Marathas in three bitter wars and then the Sikhs in 1840, but failed, one man attempted - to take on the mighty British Empire single handed. In true Hindu spirit he took a vow to stir armed rebellion and destroy the British power in Bharat and re-establish the Hindu Raj.

Vasudev was born on 04-11-1845 in Shirdhon village of Panvel taluka based in Raigad district in Maharashtra state in a Marathi Chitpavan Brahmin family. As a child Vasudev preferred learning skills such as wrestling and horse riding over high school education and dropped out of school. Eventually he moved to Pune and took up a job as a clerk with the military accounts department in Pune for 15 years.

Vasudev came into the limelight when he got complete control over the city of Pune for a few days by catching the British soldiers off guard during one of his surprise attacks.

Phadke was moved by the plight of the farmer community during the British Raj. Phadke believed that 'Swaraj' was the only remedy for their ills. With the help of the Ramoshis, Kolis, Bhils and Dhangars communities in Maharastra, Vasudev formed a revolutionary group called ‘Ramoshi’. The group started an armed struggle to overthrow the British Raj. The group launched raids on rich English businessmen to obtain funds for their liberation struggle.

The British Government offered a bounty for his capture. Not to be outdone, Phadke in turn offered a bounty for the capture of the Governor of Bombay, announced a reward for the killing of each European, and issued other threats to the Government. He wrote in his diary, "I wished to ruin the British. From morning to night, whether bathing, eating or sleeping, I was brooding about this and hardly slept in doing so. I learnt to fire at targets, ride a horse, wield a sword and exercise at the gym. I had a great love for arms and always kept two guns and swords".

Phadke began to cut the communications of the British and raid their treasury. His fame began to spread. For some time he kept up a heroic unequal struggle with the British and their Pathan underlings under Abdul Haque. Eventually after a fierce fight he was captured in Hyderabad on 21st July 1879. He was charged with waging war against the British Government. Realising that he was far too dangerous an individual to be allowed to remain in Bharat, he was transported for life to a prison in Aden. He was fettered and placed in solitary confinement. Nevertheless on 13th October 1880, undaunted, he escaped. Unfortunately, he was shortly captured again. To protest against the atrocities that he was subjected to, he went on a hunger strike; he died on 17th February 1883.

Agnisar Pranayama: Source of Internal Energy

Agnisar pranayama increases the internal energy and gives vitality. Those who are suffering with constipation, indigestion and loss of appetite will get good benefits with its regular practice. People with excessive fat on the stomach should practice it regularly to reduce the fat. This pranayama overcomes laziness, disinterest and strengthens the internal organs, muscles, nerves and blood veins. People suffering with lung problems can gain a lot. This pranayama cures asthma, tuberculosis and other serious diseases. It also cures the entire throat related problems and old kapha problems. It cures sleepiness and circulates inner energy.

First Method of Agnisar Pranayama:

Sit in Padmasana and keep the hands on the knees in a comfortable position. Close the eyes slightly and concentrate on the mind with normal breathing.

Exhale slow, deep and stable breathe. Stop the breathe outside, i.e., do Bahirmukh. Stretch both the hands straight and keep them on the knees with slight pressure. Contract and expand the stomach. Try to touch the navel deep inside the stomach.

Keep the stomach and hands normal before doing poorak i.e., inhale. Now take deep, stable and slow breathe.

This is one cycle of Agnisar pranayama. In one cycle contract and expand the stomach at least ten times. Increase the number to 30. In the beginning practice it for 5 times and then slowly increase is it up to 15 cycles. During winters you can practice it for 25 cycles. Breathe normally, rest for sometime and then do shavasana.

Second Method of Agnisar Pranayama:

Remain in Shavasana for five to ten minutes and take deep breathe as in the first stage. Stop the breathe inside and do Antarkumbhak. Do moolbandha and Jalandhar bandha at this stage.

As in the first method, stretch the hands straight and bend the head as much as you can and try to touch the chest with the chin. Do moolbandha along with this so that the moolbandha is stretched upwards. In men the moolbandha is situated between the rectum and the genitals and in case of women it is in between the uterus and vagina.

Before exhaling loosen the moolbandha and then the Jalandhar bandha. Keep the hands normal. Then deeply breath in like in the first stage.

This is one cycle. Rest for some time in Shavasana after doing five to seven cycles of this pranayama.

Cautions while practicing Agnisar Pranayama:

This pranayama should be done in the morning hours after passing bowels and getting free from the morning chores. Those who want to practice it in the evening should do after four hours of having meals.

During winters, Agnisar pranayama should be done as per the procedures. This is the best time for this pranayama. During summers after doing this pranayama ten rounds of Shitali pranayama should be definitely practiced.

During the practice period the person should eat simple, pure food. Avoid eating heavy, oily, fried and non-vegetarian food.

Smoking and alcohol should be completely avoided.

The patients of intestinal problems, hernia, high blood pressure and other diseases should not practice it.

If you have undergone stomach operation recently then this pranayama should not be practiced. It should be done under the guidance of some yoga expert after few months.

Stop the practice immediately if you experience tiredness and practice it the other day.

Practice it according to your physical capacity. Do not do kumbhak in excess of your body capacity. Make sure that during Bahirkumbhak slightest air should not get inside.

Patients suffering with ear, nose and eye problems should not practice agnisar pranayama.

source http://www.remedyspot.com/articles/249-agnisar-pranayama-source-internal-energy.html

Ekadashi September 2011 dates – Monthly Fasting for Vishnu

Dedicated to God Vishnu, Ekadashi Vrat is observed on the eleventh day of a fortnight in a Hindu lunar calendar. Ekadashi dates in September 2011 – 8th and 23rd. Fasting from sunrise to next day morning sunrise is generally observed by many Hindus. Some observe the fast from the start time of Ekadasi Tithi and break the fast at the beginning of Dwadasi Tithi.

The September 8, 2011 Ekadasi is known asParivartini Ekadasi. It is also known as Jaljhulni Ekadasi.

The September 23, 2011 Ekadashi is known asIndira Ekadasi. (Majority of regions)

September 24, 2011 – Indira Ekadasi (Bhagavath) (Only in certain calendars in Maharashtra)

The preparation for Ekadashi fasting begins on the Dasami day – the day before Ekadasi. On the Ekadasi day, devotees observe complete fast. The day is meant for hearing religious discourses and performing pujas.

There are also devotees who do not observe total fast. They avoid grains especially rice and consume fruits, nuts and milk.

The fasting comes to an end on the Dwadashi day with the consuming of food cooked in one’s house.

9 Reasons why the Communal Violence Bill is itself communal

9 Reasons why the Communal Violence Bill is itself communal

By R Jagannathan (post from www.firstpost.com )

For sheer gall, there’s nothing to beat the draft Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011. If allowed to become law in its current form, it will not only exacerbate communalism, but also destroy the foundations of our federal structure. Here are nine reasons why the Bill must be jettisoned lock, stock and barrel and a new drafting committee comprising all major political parties set up in its place to prepare an alternative.

First, it is surprising why an unelected body like the National Advisory Council (NAC), which is home to Sonia Gandhi groupies, was allowed to draft a Bill that is so crucial to communal harmony. This is a Bill that requires a national consensus, and getting a bunch of Congress-leaning activists to masquerade as the voice of civil society is nonsense.

The NAC draft is clearly driven by just one – admittedly important – case of communal violence: Gujarat in 2002. Reuters

Second, the Bill is itself communal in nature. According to a key definition on the people who are presumably the focus of targeted violence, “group” means a religious or linguistic minority, in any state in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST)….”. If you take away that fact that religious minorities and the SC/STs between them account for over 40% of the total population, the Bill cleverly posits that the other 60% (which may include upper castes Hindus, other backward castes and some miscellaneous groups) are the only people capable of targeted violence. Are we saying 40% can never target 60%, given that these numbers are distributed all over the country?

Take the case of Punjab and Kerala. In Punjab, the Sikhs constitute a slim majority of the population, but with an SC/ST share of close to a third (and, therefore, excluded from the definition of people who can target violence against some group), we have the situation where the majority (Hindus and SC/ST Sikhs) is supposedly being targeted by upper crust Sikhs (the majority minorities). This is hilarious.

The same in the case in Kerala, where the nominal Hindu population is around 55%. But when you take the SC/ST population out of the Hindu total, Hindus are by no stretch of imagination the majority, according to this Bill. So a minority (Hindus minus SC/STs) will be targeting other minorities.

Clearly, the Bill is not meant to tackle communalism, but to divide the people further into majorities and minorities, with only the latter being privileged enough to be considered a victim of targeted violence.

Third, the NAC draft is clearly driven by just one – admittedly important – case of communal violence: Gujarat in 2002. Any law that is drawn up on the basis of one outlier incident is likely to be draconian and foolish. The Bill is clearly targeted against the Sangh Parivar (no quarrel with that, as long they weren’t the only ones targeted) when the objective should be to prevent communal violence of any kind. But were the 1992 riots in Mumbai and the 1993 blasts the result of Hindu conspiracy? Were all the blasts that took place in India the last decade (barring the ones perpetrated by a bunch of extreme Hindu organisations in Malegaon) the result of upper caste violence against the minorities or the reverse? Let’s also not forget that the country’s worst communal riots did not happen during BJP watch (Gujarat in the late 1960s, and the 1984 anti-Sikh riots). The only case of gigantic ethnic cleansing in India happened in Kashmir, where the majority drove out the Pandits (albeit with help from across the border).

Fourth, the NAC draft Bill, if it is passed like anything in its present form, will destroy the federal character of the Indian Union. Law and order is a state subject, and so any law that seeks to take this right away and shift it to the Centre is unconstitutional. If passed, the law will stoke the fires of sub-regionalism since regional chauvinists will cite the reduction of state powers as reason to advocate secessionism. It will create Kashmirs out of every Indian state that is not ruled by the Congress.

Fifth, the Bill will seek to create a National Authority of Communal Harmony, Justice and Reparation (NachJar) with a seven-member panel that will effectively be unaccountable to anyone. It is supposed to be selected by a panel that includes the Prime Minister, the Home Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, and nominees of all the national political parties (there are seven of them – Congress, BJP, CPI, CPM, BSP, RJD and NCP). It’s not clear if the Congress and BJP will have additional representation (from the party side) since they already have ex-officio seats as PM, Home Minister and leader of the Opposition in the Lok Sabha.

Since the selection of NachJar will be my majority vote, all the Congress needs is an understanding with three of the other members to pack the Authority with its own choices.

But once in office, it will be almost impossible to oust any member since they can be removed only by a presidential order, and that too on grounds of proven misbehavior or functional incapacity and that, too, after a detailed inquiry is held. No member can be removed for partiality or failing to do his duty. Since four of the seven members have to be women and one a member of the SC/ST, it is anybody’s guess who will dare take them on.

In short, we will have a NachJar that is essentially unelected, unaccountable, and unmovable.

Sixth, the Bill will facilitate central intervention against state governments that are from opposition parties, says columnist Swapan Dasgupta. Consider this situation. A few years ago, there were a few attacks on churches in Karnataka. The Yeddyurappa government was slow in responding to the threat initially, but soon he made amends. If an HR Bharadwaj were the arbiter in this case, it would have been goodbye Yeddyurappa. One is not holding a brief for the Karnataka Chief Minister, but surely the centre cannot act in an area where it is not empowered to. A clause in the Bill also says that the provisions will apply to all states barring Kashmir, where it needs the special permission of the state government. That’s because of Article 370. But shouldn’t elected governments be shown the same consideration in other states? The jholawalas of NAC appear to have decided that since they can’t dismiss inconvenient governments at will due to the lack of a Rajya Sabha majority, the Communal Violence Bill should come in handy. They have neatly avoided all centre-state issues by pretending that communal violence is beyond the law.

Seventh, the Bill seeks to bring in through the back door the doctrine of “command responsibility”, as this blogger in “offstumped.in” makes clear. This is the route through which the secular mafia tried to bring Narendra Modi to book, but if this idea is to be taken to its logical conclusion, we should accept that Manmohan Singh and Sonia Gandhi were responsible for the 2G and Commonwealth scams. One is the Prime Minister and the other his party boss and remote-control holder. But everyone is busy singing their praises in the face of the worst corruption scandal in Indian economic history. The doctrine of command responsibility does not sit well with the idea of decision-making errors. A wrong decision can be taken by any minister or bureaucrat several times in his career. There may even be political compulsions, and the Congress is fond of telling us. Unless we want to bring all decision-making to a halt, no one will take any risks. We will do everything by the book, and the country will go down the drain from decision paralysis – which is what is happening to the Manmohan Singh government in the wake of all the publicity given to the 2G scam.

Eighth, the Bill puts civil servants squarely in the firing line. While there is no doubt that civil servants who don’t do their duty (examples are Gujarat, the anti-Sikh riots of 1984, the 2G scam, and West Bengal’s Nandigram fiasco), there is only one measly clause saying no public servant shall be prosecuted for actions taken in good faith. But clause 13 gives the game away by listing a whole host of crimes that civil servants may be hauled up for under the head “Dereliction of duty.” They do not even have a copout saying they were following orders, for they have to judge if the orders were lawful or not – a difficult decision to make in the fog of a crisis situation.

Now, try and apply this situation in Kashmir, where stone-pelting mobs are damaging property and don’t heed the call of the police. What is the right decision that a politician or civil servant will take? If he fires and saves the property, it may be called excessive use of force. Or even communal bias. In Gujarat, keeping quiet when the mobs were burning and killing was not an answer. But in Kashmir it is fine, is it?

Ninth, here is a simple issue: majority and minority are contextual. One may be a minority in one context, and a minority in another. Hindus may be a majority in India, but a minority in Kashmir or the north-east. But even within minorities, there are further minorities. The apostate, the gay, women rights activists, and modernists are all minorities within minorities.

The bottom line is this. This is not a Bill drafted in good faith. When you have cherry-picked the categories you want to nail through the Communal Violence Bill, is it any wonder you have come up with a definition that fits the Congress’ political rivals?

सारे घोटालों का बाप देश का सबसे बड़ा घोटाला

This article has been borrowed from my good friend Sumeet Shrivastava.

देश के सभी लोग कहते हैं की भारत का सबसे बड़ा घोटाला 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला है, पर चौथी दुनिया की हवाले से आई खबरों के मुताबिक देश का सबसे बड़ा घोटाला है कोयला घोटाला जो 26 लाख करोड़ का है| देश में कोयला आवंटन के नाम पर २६ लाख घोटाला कर डाला और यह घोटाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नही बल्कि उन्ही के मंत्रालय में हुआ| सरकार ने कला हीरा अर्थात कोयले का बंदरबाट कर डाला और अपने चहेते पूंजीपतियों और दलों को मुफ्त में दे दिया|

1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए देश में कोयले का उत्खनन निजी क्षेत्र से निकाल लिया और इस एकाधिकार को सरकार के अधीन कर दिया| मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया| शायद इसी कारण देश में कोयले का उत्पादन दिनोंदिन बढ़ता गया| आज यह 70 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 493 (2009) मिलियन मीट्रिक टन हो गया है| सरकार द्वारा कोयले के उत्खनन और विपणन का एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है| इस कारण अब कोयला नोटिफाइड रेट पर उपलब्ध है, जिससे कोयले की कालाबाज़ारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया. लेकिन कैप्टिव ब्लॉक (कोयले का संशोधित क्षेत्र) के नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की सरकारी नीति से इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और यह काम यूपीए सरकार की अगुवाई में हुआ है|

सबसे बड़ी बात है कि यह घोटाला सरकारी फाइलों में दर्ज है और सरकार के ही आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं कि देश के साथ एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ है. यह बात है 2006-2007 की, जब शिबू सोरेन जेल में थे और प्रधानमंत्री ख़ुद ही कोयला मंत्री थे| इस काल में दासी नारायण और संतोष बागडोदिया राज्यमंत्री थे| प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोयले के संशोधित क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी से बांटा गया|

सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोयले की खानें सिर्फ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज़ में बांट दी गईं| ऐसा तब किया गया, जब कोयले का बाज़ार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था| जब संसद में इस मुद्दे को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया तो, तब शर्मसार होकर सरकार ने कहा कि माइंस और मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 में संशोधन किया जाएगा और तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी. 2006 में यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया और यह माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं दे देते और यह बिल पास नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी|

लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में जानबूझ कर लंबित रखा गया और 2010 में ही यह क़ानून में तब्दील हो पाया| इस दरम्यान संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयले के ब्लॉक बांटने का गोरखधंधा चलता रहा| असल में इस विधेयक को लंबित रखने की राजनीति बहुत गहरी थी. इस विधेयक में साफ़-साफ़ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अगर यह विधेयक लंबित न रहता तो सरकार अपने चहेतों को मुफ्त कोयला कैसे बांट पाती| इस समयावधि में लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त दे दी गईं| इस दरम्यान प्रधानमंत्री भी कोयला मंत्री रहे और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं के नीचे सबसे अधिक कोयले के ब्लॉक बांटे गए| ऐसा क्यों हुआ? प्रधानमंत्री ने हद कर दी, जब उन्होंने कुल 63 ब्लॉक बांट दिए| इन चार सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन-फानन में पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिए गए| वैसे बाहर से देखने में इस घोटाले की असलियत सामने नहीं आती, इसलिए चौथी दुनिया ने पता लगाने की कोशिश की कि इस घोटाले से देश को कितना घाटा हुआ है. जो परिणाम सामने आया, वह स्तब्ध कर देने वाला है. दरअसल निजी क्षेत्र में कैप्टिव (संशोधित) ब्लॉक देने का काम 1993 से शुरू किया गया. कहने को ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ कोयला खदानें खनन की दृष्टि से सरकार के लिए आर्थिक रूप से कठिन कार्य सिद्ध होंगी. इसलिए उन्हें निजी क्षेत्र में देने की ठान ली गई| ऐसा कहा गया कि मुना़फे की लालसा में निजी उपक्रम इन दूरदराज़ की और कठिन खदानों को विकसित कर लेंगे तथा देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी| 1993 से लेकर 2010 तक 208 कोयले के ब्लॉक बांटे गए, जो कि 49.07 बिलियन टन कोयला था. इनमें से 113 ब्लॉक निजी क्षेत्र में 184 निजी कंपनियों को दिए गए, जो कि 21.69 बिलियन टन कोयला था. अगर बाज़ार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 5,382,830.50 करोड़ रुपये निकलता है| अगर इसमें से 1250 रुपये प्रति टन काट दिया जाए, यह मानकर कि 850 रुपये उत्पादन की क़ीमत है और 400 रुपये मुनाफ़ा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. तो यह हुआ घोटालों का बाप. आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होने का गौरव भी इसे ही मिलेगा| तहक़ीक़ात के दौरान चौथी दुनिया को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे, जो चौंकाने वाले खुलासे कर रहे थे| इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इस घोटाले की जानकारी सीएजी (कैग) को भी है| तो सवाल यह उठता है कि अब तक इस घोटाले पर सीएजी चुप क्यों है?

देश की खनिज संपदा, जिस पर 120 करोड़ भारतीयों का समान अधिकार है, को इस सरकार ने मुफ्त में अनैतिक कारणों से प्रेरित होकर बांट दिया| अगर इसे सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया अपना कर बांटा जाता तो भारत को इस घोटाले से हुए 26 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटे से बचाया जा सकता था और यह पैसा देशवासियों के हितों में ख़र्च किया जा सकता था|

यह सरकार जबसे सत्ता में आई है, इस बात पर ज़ोर दे रही है कि विकास के लिए देश को ऊर्जा माध्यमों के दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनाना ज़रूरी है| लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है, वह यह है कि प्रधानमंत्री और बाक़ी कोयला मंत्रियों ने कोयले के ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को मुफ्त में बांट दिए| जबकि इस सार्वजनिक संपदा की सार्वजनिक और पारदर्शी नीलामी होनी चाहिए थी| नीलामी से अधिकाधिक राजस्व मिलता, जिसे देश में अन्य हितकारी कार्यों में लगाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया| जब इस मामले को संसद में उठाया गया तो सरकार ने संसद और लोगों को गुमराह करने का काम किया| सरकारी विधेयक लाने की बात कही गई, जिसके तहत यह नीलामी की जा सकेगी, लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में लंबित रखा गया, ताकि सरकार के जिन निजी खिलाड़ियों के साथ काले संबंध हैं, उन्हें इस दरम्यान कोयले के ब्लॉक जल्दी-जल्दी बांटकर ख़त्म कर दिए जाएं| इसमें कितनी रकम का लेन-देन हुआ होगा, यह ज़ाहिर सी बात है|

लेकिन अनियमितताएं यहीं ख़त्म नहीं हो जातीं| एक ऐसी बात सामने आई है, जो चौंका देने वाली है. सरकारी नियमों के अनुसार, कोयले के ब्लॉक आवंटित करने के लिए भी कुछ नियम हैं, जिनकी साफ़ अनदेखी कर दी गई| ब्लॉक आवंटन के लिए कुछ सरकारी शर्तें होती हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता. ऐसी एक शर्त यह है कि जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होना है, उनमें आवंटन के 36 माह बाद (और यदि वन क्षेत्र में ऐसी खदान है तो यह अवधि छह महीने बढ़ा दी जाती है) खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए| यदि खदान ओपन कास्ट किस्म की है तो यह अवधि 48 माह की होती है| (जिसमें वन क्षेत्र हो तो पहले की तरह ही छह महीने की छूट मिलती है|) अगर इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है| समझने वाली बात यह है कि इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है, ताकि खदान और कोयले का उत्खनन बिचौलियों के हाथ न लगे, जो सीधे-सीधे तो कोयले का काम नहीं करते, बल्कि खदान ख़रीद कर ऐसे व्यापारियों या उद्योगपतियों को बेच देते हैं, जिन्हें कोयले की ज़रूरत है. इस गोरखधंधे में बिचौलिए मुंहमांगे और अनाप-शनाप दामों पर खदानें बेच सकते हैं|

लेकिन सरकार ने ऐसी कई खदानों का लाइसेंस रद्द नहीं किया, जो इस अवधि के भीतर उत्पादन शुरू नहीं कर पाईं. ऐसा इसलिए, क्योंकि आवंटन के समय बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे ही बिचौलियों को खदानें आवंटित की गई थीं, ताकि वे उन्हें आगे चलकर उद्योगपतियों को आसमान छूती क़ीमतों पर बेच सकें| अब यदि सरकार और बिचौलियों के बीच साठगांठ नहीं थी तो ऐसा क्यों किया गया? यह काम श्रीप्रकाश जायसवाल का है, लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है| 2003 तक 40 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें अब तक सिर्फ 24 ने उत्पादन शुरू किया है| तो बाक़ी 16 कंपनियों के लाइसेंस ख़ारिज क्यों नहीं किए गए? 2004 में 4 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें आज तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया| 2005 में 22 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिनमें आज तक केवल 2 ब्लॉकों में ही उत्पादन शुरू हो पाया है| इसी तरह 2006 में 52, 2007 में 51, 2008 में 22, 2009 में 16 और 2010 में एक ब्लॉक का आवंटन हुआ, लेकिन 18 जनवरी 2011 तक की रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी ब्लॉक उत्पादन शुरू होने की अवस्था में नहीं है| पहले तो बिचौलियों को ब्लॉक मुफ्त दिए गए, जिसके लिए माइंस और मिनरल एक्ट में संशोधन को लोकसभा में चार साल तक रोके रखा गया| फिर जब इन बिचौलियों की खदानों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ (क्योंकि ये उत्पादन के लिए आवंटित ही नहीं हुई थीं), तो भी इनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए. सरकार और बिचौलियों एवं फर्ज़ी कंपनियों के बीच क्या साठगांठ है, यह समझने के लिए रॉकेट साइंस पढ़ना ज़रूरी नहीं है| अगर ऐसा न होता तो आज 208 ब्लॉकों में से स़िर्फ 26 में उत्पादन हो रहा हो, ऐसा न होता|

इस सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन-आसमान का फर्क़ है| सरकार कहती है कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना आवश्यक है| देश में ऊर्जा की कमी है, इसलिए अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन होना चाहिए| इसी उद्देश्य से कोयले का उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने विकास का नारा देकर देश की सबसे क़ीमती धरोहर बिचौलियों और अपने प्रिय उद्योगपतियों के नाम कर दी| ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने सार्वजनिक नीलामी का मॉडल नहीं था और ऐसा भी नहीं कि सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था| महाराष्ट्र के माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी इस प्रक्रिया के चलते कोल इंडिया से कुछ ब्लॉक मुफ्त ले लिए| ये ब्लॉक थे अगरझरी, वरोरा, मार्की, जामनी, अद्कुली और गारे पेलम आदि| बाद में कॉरपोरेशन ने उक्त ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को बेच दिए, जिससे उसे 750 करोड़ रुपये का फायदा हुआ| यह भी एक तरीक़ा था, जिससे सरकार इन ब्लॉकों को बेच सकती थी, लेकिन ब्लॉकों को तो मुफ्त ही बांट डाला गया| ऐसा भी नहीं है कि बिचौलियों के होने का सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की एक कंपनी जिसका कोयले से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था, ने कोयले के एक आवंटित ब्लॉक को 500 करोड़ रुपये में बेचकर अंधा मुनाफ़ा कमाया| मतलब यह कि सरकार ने कोयले और खदानों को दलाल पथ बना दिया, जहां पर खदानें शेयर बन गईं, जिनकी ख़रीद-फरोख्त चलती रही और जनता की धरोहर का चीरहरण होता रहा|

प्रणब मुखर्जी ने आम आदमी का बजट पेश करने की बात कही, लेकिन उनका ब्रीफकेस खुला और निकला जनता विरोधी बजट| अगर इस जनता विरोधी बजट को भी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र को एक लाख साठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित हुए| मूल ढांचे (इन्फ्रास्ट्रकचर) को दो लाख चौदह हज़ार करोड़, रक्षा मंत्रालय को एक लाख चौसठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए| भारत का वित्तीय घाटा लगभग चार लाख बारह हज़ार करोड़ रुपये का है| टैक्स से होने वाली आमद नौ लाख बत्तीस हज़ार करोड़ रुपये है. 2011-12 के लिए कुल सरकारी ख़र्च बारह लाख सत्तावन हज़ार सात सौ उनतीस करोड़ रुपये है| अकेले यह कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ का है| मतलब यह कि 2011-2012 में सरकार ने जितना ख़र्च देश के सभी क्षेत्रों के लिए नियत किया है, उसका लगभग दो गुना पैसा अकेले मुनाफाखोरों, दलालों और उद्योगपतियों को खैरात में दे दिया इस सरकार ने| मतलब यह कि आम जनता की तीन साल की कमाई पर लगा टैक्स अकेले इस घोटाले ने निगल लिया| मतलब यह कि इतने पैसों में हमारे देश की रक्षा व्यवस्था को आगामी 25 साल तक के लिए सुसज्जित किया जा सकता था| मतलब यह कि देश के मूल ढांचे को एक साल में ही चाक-चौबंद किया जा सकता था| सबसे बड़ी बात यह कि वैश्विक मंदी से उबरते समय हमारे देश का सारा क़र्ज़ (आंतरिक और बाह्य) चुकाया जा सकता था| विदेशी बैंकों में रखा काला धन आजकल देश का सिरदर्द बना हुआ है| बाहर देशों से अपना धन लाने से पहले इस कोयला घोटाले का धन वापस जनता के पास कैसे आएगा? इस घोटाले में 118 कंपनियों को लाभ पहुँचाया गया है| जिन कंपनियों को फायदा पहुँचाया गया उनके नाम जाने के लिए इश लिंक को देखें|

http://www.chauthiduniya.com/data/Scam/Companies_that_benefited_from_Coal_Scam.html

Govt not for ban on Endosulfan?

Endosulphan PptKasaragod in north Kerala is home to thousands of people with severe neurological and congenital deformities. Years of exposure to endosulfan, aerially sprayed on cashew plantations is said to be the reason.

The Union government is not convinced that endosulfan is harmful even though a 2002 study by the government's National Institute of Occupational Health pointed out the harmful effects.

At the Stockholm convention in October last year, as opposed to 61 other countries, India was the only country to oppose endosulfan inclusion in annexure 'A' of Persistent Organic Chemicals. Its argument was that no adverse health has been associated/reported despite its widespread use all over the country.

The industry and farmers argue that endosulfan is an economic imperative for the Indian farmer as it is the cheapest and most effective pesticide. Alternatives will be 10 times more expensive, they say.

"I have been using it (endosulfan) for years. It may have some harmful effects but then it works like no other pesticide. We need it," said Ramu, a farmer.

As India accounts for 70 per cent of the world production and consumption of endosulfan, the question now is will the government weigh the price of health and safety against commercial utility?

View more presentations from Ayurmitra Dr.KSR Prasad

Kashmir Ka Dard

Immortal saga of Sohan lal Pathak सोहनलाल पाठक की अमर गाथा

Six am, Mandalay Jail, Burma, February 10, 1916: the revolutionary freedom fighter Sohan Lal Pathak was being readied for execution in accordance with jail procedures. A long delay followed. The jailor then personally brought the news that the governor had ordered his life be spared if he asked for mercy. Sohan Lal flatly declined to do so. A poignant situation followed. The hangman respectfully begged the jailor to be relieved of his duty. The jailor looked for a volunteer among his other staff. None was forthcoming. Finally, the assistant jailor personally placed the noose around his neck. It was a sad moment for all.

Who was this incredibly brave man? Born in Patti, Amritsar district, on January 7, 1883, Sohan Lal found a petty job in the irrigation department after his eighth class. Tragedy struck early. In 1903, his mother was stricken with bubonic plague.

For months, he did not reveal the news to his younger brother, Mohan Lal, who was studying at Lahore, because a visit to the affected village would have been a virtual death sentence.

In 1908, at 25, deeply impressed by the ideals of Lala Hardayal, Sohan Lal decided to devote his life to the cause of freeing India from British rule. There was more personal tragedy ahead.

His young wife died that year, followed soon after by their infant son. But his immense grief did not alter his goals. In the pursuit of his cause he travelled to Siam, and later made his way to San Franciso to join Lala Hardayal and work for the Ghadar party.

When World War One broke out in 1914, hardly 20,000 of the 200,000 strong army was left in India. Lala Hardayal perceived this as an opportunity to sow disaffection among those who remained.

Sohan Lal was assigned to work on the India troops in Burma. He then successfully recruited dozens of trusted volunteers and was able to gather substantial funds.

The British were extremely concerned. In their search for Sohan Lal at least 17 others were arrested. As an example to potential insurrectionists, nearly half the 2,000 men of the Singapore Military Police who had been successfully primed by the Ghadar party for revolt, were captured and executed.

Sohan Lal was finally apprehended at Memayo, Burma. On his person was a revolutionary article written by Lala Hardayal, an issue of Ghadar and arms and ammunition.

As a prisoner, he defiantly refused to stand up—as prisoners were required to—when British officers visited him; he did not recognise their authority and felt he was not bound by their rules.

The Governor of Burma was keen to meet him. Fearing disrespect, the jail superintendent engaged Sohan Lal in casual conversation beforehand, so that he was on his feet when the governor arrived. When the latter hinted that his life might be spared if he expressed regret for his actions, he replied that it was the British government, not he, that should apologise.

Pathak was 33 when he was hanged. The only survivors of the family today are the children of his younger brother Mohan Lal. Dr Lajpat Rai Pathak, Mohan Lal’s eldest child, who was was born five years after the hanging of Sohan Lal, was named at a time of revolutionary fervour.

Now 82, he continues his life’s work as a surgeon in Delhi.

Vasant Panchami Ka Mahatva

Saraswatai mayadrashta, veena pustak Dharini,
Hans vahini, samayukta, vidya daan karo mamah.
All requested to place this shloka and link as their status on this auspicious day.
Hari Om

Vasant Panchami is a festival of the Spring season. ‘Vasant’ means Spring and panchami refers to the fifth day of the Hindu lunar calendar month. Thus, Vasant Panchami refers to the Hindu Spring festival that falls on the fifth day of the bright fortnight of the Hindu month of Magh. Vasant Panchami is also known as Shri Panchami.

Goddess Sarasvati, the Goddess of purity and spiritual knowledge, associated with Creation of the Universe is worshipped on Vasant Panchami day, which signifies Spring or the season of Creation.

Celebration

	Yellow color, representative of spiritual knowledge, is given importance on this day. An idol of Goddess Sarasvati is dressed in yellow garments and worshipped. People, too, wear yellow garments on this day.
	Brahmans (Hindu priests) are fed and worship for the liberation of deceased ancestors’ souls (Pitru-tarpan) is performed.
	Children are taught their first words (as an auspicious beginning to learning), and schools and colleges (places of learning) organize special worship to Goddess Sarasvati on this day. Children place their books on the altar, at the Goddess’s (idol’s) feet. On Vasant Panchami books are not supposed to be touched, signifying that Goddess Sarasvati is blessing the books.

On this day, special worship is also offered to the Sun deity (Surya dev), to the deities (divine energies) associated with Ganga (the sacred river Ganges in North India) and the Earth. This is done to pay obeisance and gratitude to these deities, for providing us the means of acquiring food and all that we need to keep alive. Such acknowledgment helps remind one of the attitude of service and giving that is present in all creation, thus facilitating the spiritual emotion (bhav) that like nature, one is here to imbibe a giving attitude and of remaining in service to The Lord.

Spiritual Significance

Hindus all over the world celebrate this festival with great enthusiasm, as it is believed to be the birthday of Goddess Sarasvati, the God principle of motion (gati), Who is also associated with the creation of the Universe. She is the Energy (Shakti) related to the male deity, Lord Brahma. Below is a chart explaining the special characteristics in the idol of Goddess Sarasvati and their implied meaning:

Special characteristics of the idol	The implied meaning
1. Complexion: bright	Lord Brahma in the form of radiance
2. Four hands	Four directions (disha)
3. Objects in the four hands: a. Book b. Japamala c. Veena (a stringed instrument) d. Lotus	Vedas (spiritual knowledge) Concentration and energy in alphabets One who bestows supernatural powers (siddhis) and the Final Liberation (Moksha) Creation
4. Color of the sari (garment) - white	Purity
5. Vehicle – white swan	The soul (seated on all the souls, She is the Supreme ruler of them all)

Vidya Bharati- The edifice of National growth and the greatest non-Govt. Educational Organisation.

The child is the centre of all our aspirations. He is the protector of our country, Dharma (Religion) and culture. The development of our culture and civilization is implicit in the development of the child’s personality. A child today holds the key for tomorrow. To relate the child with his land and his ancestors is the direct, clear and unambiguous mandate for education. We have to achieve the all round development of the child through education and sanskar i.e. inculcation of time honoured values and traditions.

A large majority of Indians live in more than 6 lakh villages; 3 crore in slum colonies and under-privilege localities and 5 crore in jungles and hilly terrains in clusters of small villages. After Six decades of independence, the economic & social condition of the vast population of the country has not altered much for want of proper educational facilities and other development measures to be made available there.

Political Independence has dawned but there is educational social & economic darkness there with the result that there is continuous exodus of villagers towards cities.
Vidya Bharati has given first priority to lit the lamps of literacy & start other projects of economic & social upliftment of the ignored & neglected more than three-fourth of the population of this sub-continent. There are 6219 schools functioning in villages; 583 in under-privileged localities & 830 in tribal areas. During the Six decades of post-independence, Vidya Bharati is the first to reach these unreached remote areas.

About 24,300 institutions are being run by Vidya Bharati where 30,02,820 lakh students under the able guidance of 1,30,278 teachers attain sanskars and education. This nationwide Endeavour of Vidya Bharati for the spread of education through net work of educational institutions creates a healthy environment for all round development of Children i.e. physical culture mental, emotional and spiritual development.

Aim & Objects

To develop a National System of Education which would help to build a generation of youngmen and women that is :- • committed to Hindutva and infused with patriotic fervour, • fully developed physically, vitally, mentally and spiritually, • capable of successfully facing challenges of day to day life-situations. • dedicated to the service of our those brothers and sisters who live in villages, forests, caves and slums and are deprived and destitute, so that they are liberated from the shackles of social evils and injustice, and • thus devoted, may contribute to building up a harmonious, prosperous and culturally rich Nation.

Activities of Vidya Bharati:

Vidya Bharati creates a fusion of Education, Nationalism, Physical health, Dharma, Indian music, sports and Physical Education. Stress is also given to Yoga while focussing on Promoting literacy in urban, rural, tribal, & slum areas .

काश्मीर मार्च : राष्ट्रीय एकता एवं जनजागरण का युवा प्रयास

काश्मीर मार्च : राष्ट्रीय एकता एवं जनजागरण का युवा प्रयास

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। लेकिन, इस समय इसे एक ऐसी गंभीर समस्या के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जिसका समाधन किया जाना अभी शेष है। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार अलगाववादियों के इशारे पर काम करते हुए देश के युवाओं और यहां की जनता को यह विश्वास दिलाना चाह रही है कि कश्मीर और कश्मीरी लोग भारत के नहीं हैं।

पारिवारिक जागीर के तौर पर सत्ता सुख भोग रहे जम्मू कश्मीर के नाकारा मुख्यमंत्री अलगाववादियों की जबान बोल रहे हैं। बिना रीढ़ की केन्द्र सरकार स्वायत्ता देने का वादा कर रही है जो बहुत पहले से ही अनुच्छेद 370 के रूप में मौजूद है। पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। मीडिया का एक हिस्सा भी मानवाधिकार उल्लंघन के बहाने अत्याचार की झूठी कहानियां गढ़ रहा है। ये सभी लोग मिलकर न केवल कश्मीर के, बल्कि समूचे देश के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं।

आज यह जरूरी हो गया है कि देश को सच्चाई का पता चले। कश्मीर की जनता और खास कर युवाओं को यह बताने की जरूरत है कि वे भारत के हैं और भारत उनका है। जब देश की सरकार ने अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है, ऐसे में यह देश के युवाओं का काम है कि वे आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को निभाएं।

राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारत की जनता को सच्चाई बताने और साथ ही घाटी में मौजूद राष्ट्रवादी युवाओं के साथ भाईचारा जतलाने का अति महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया है। आतंकवादियों, उनके पाकिस्तानी आकाओं और तमाम राष्ट्रविरोधी तत्वों को एक कड़ा संदेश देने के लिए भाजयुमो ने श्रीनगर में लालचौक पर जाकर झंडा फहराने का निश्चय किया है।

अलगाववादियों के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का भंडाफोड़ करने के लिए भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। दुख की बात यह है कि अलगाववादियों के कुछ लोग मीडिया और वर्तमान सरकार में भी हैं। ये लोग घाटी के युवाओं को गुमराह करके उन्हें देश के खिलाफ भड़काने में लगे हैं। उन्हें योजनापूर्वक मानवाधिकार उल्लंघन के कपोलकल्पित मामले सुनाए जाते हैं। सोफियाँ का मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। उन्हें एक ऐसी आजादी का स्वप्न दिखया जा रहा है, जो पाकिस्तान की गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं। गिलानी, मीरवाइज और अरुंधती राय जैसे लोग आग भड़काने में लगे हुए हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि कश्मीरी युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से काट कर अलग-थलग कर दिया जाए।

आज यह जरूरी हो गया है कि देश के लोगों को कश्मीर के बारे में सच्चाई बतलाई जाए और सच्चाई यह है :

- कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का अपना जो अलग संविधन है (अनुच्छेद 370 की बदौलत), उसकी धारा (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ‘‘जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।’’

- कि 1994 में संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था, ‘‘जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग रहा है और आगे भी रहेगा। इसको देश से अलग करने के किसी भी प्रयास का हर संभव तरीके से प्रतिकार किया जाएगा।’’ प्रस्ताव में आगे कहा गया है, ‘‘यह जरूरी है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के उस इलाके को पाकिस्तान खाली करे जिस पर उसने आक्रमण करके अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।’’

- कि संसद के उपरोक्त प्रस्ताव के बावजूद हमने अपने अधिकार पर जोर देने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया। यहां तक कि जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट-बाल्टिस्तान इलाके में भारी अराजकता पफैली हुई थी, हमने वहां के आंदोलनकारियों के प्रति संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे। जबकि वास्तविकता यह है कि वे आंदोलनकारी वैधानिक रूप से भारत के नागरिक हैं। हमने श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क मार्ग को खोल दिया, लेकिन कारगिल-स्कार्दू सड़क मार्ग खोलने में कोई रुचि नहीं दिखाई।

- कि सच्चाई यह है कि कश्मीर से जुड़े विवादों को आजादी के समय और उसके बाद भी कई बार सुलझाने के मौके मिले। लेकिन इस दिशा में ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं की गई।

- कि 14 नवंबर, 1947 को जब कश्मीर में दुश्मन पूरे उफान पर थे, भारतीय सेना उरी तक पहुंच गई थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने सेना को मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने से रोक कर उसकी दिशा पूंछ की ओर मोड़ दी।

- कि 22 मई, 1948 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। 1 जून, 1948 तक हमने टीटवाल पर कब्जा कर लिया था और मुजफ्फराबाद के बहुत नजदीक पहुँच गए थे। उस समय भी आगे की कार्रवायी एक बार फिर रोक दी गयी। इसी प्रकार दिसंबर, 1948 में लद्दाख और पूंछ में भारी सफलता के बाद जब भारतीय सेनाएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पूरी तरह मुक्त कराने की स्थिति में थीं, हमारे नेताओं ने युद्धविराम को स्वीकार कर लिया।

- कि 1965 की लड़ाई के बाद हमने रणनीतिक महत्व के हाजीपीर दर्रे को ताशकंद समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान को सौंप दिया, जबकि उसे जीतने के लिए हमारी सेना ने भारी कुर्बानी दी थी। 1972 में शिमला में भी हमने स्थितियों का फायदा नहीं उठाया। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की नकेल कसे बिना हमने उसके 90,000 युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया। जिस लड़ाई को हमारे बहादुर सैनिकों ने भारी कुर्बानी देकर जीता था, उसे तत्कालीन सरकार ने वार्ता की मेज पर गंवा दिया।

- कि यह कहना कि अनुच्छेद 370 का मूल आधार जम्मू कश्मीर राज्य में मुसलमानों की बहुसंख्या है, बिल्कुल निराधार और झूठी बात है। पाकिस्तानी आक्रमण और तत्कालीन प्रधनमंत्री नेहरू की नासमझी के कारण पैदा हुई संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के चलते अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था।

- कि नेहरू ने स्वयं वादा किया था कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा।

- कि राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अनुच्छेद 370 को भेदभाव पूर्ण कहा था। मौलाना हसरत मोहानी ने इसे खत्म करने की मांग की थी, क्योंकि उनकी राय में इससे जम्मू कश्मीर राज्य अलग-थलग पड़ गया था। न्यायमूर्ति एम.सी. छागला ने भी 1964 में 370 के प्रावधान को हटाने की बात कही थी। यह देश का दुर्भाग्य है कि तब से 46 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन 370 का प्रावधान यथावत बना हुआ है।

- कि यह कहना कि बहुसंख्यक कश्मीरी अलगाववादियों के पक्ष में हैं, एक कोरा झूठ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम जिन तक मुख्यतः अलगाववाद और भीड़ के रूप में हिंसा की भावना सीमित है, वे वास्तव में अल्पमत में हैं। गैर कश्मीरी मुस्लिम जैसे गुज्जर, बखरवाल और करगिल शियाओं के साथ यदि हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों को जोड़ दिया जाए तो इन सबकी आबादी राज्य की कुल आबादी की 60 प्रतिशत है।

- कि पाकिस्तान के कट्टर समर्थक लार्ड एवबरी ने वर्ष 2002 में एक जनमत सर्वेक्षण करवाया था जिसके अनुसार केवल 6 प्रतिशत कश्मीरी पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। उपरोक्त जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 61 प्रतिशत कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहते हैं।

- कि अभी हाल ही में मई 2010 में लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कालेज ने कश्मीर में इसी तरह का एक सर्वेक्षण करवाया था। लिबिया के शासक कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम की पहल पर किए गए इस सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार कश्मीर में केवल 2 प्रतिशत लोग ही पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार हैं।

- कि अलगाववादी नेता गिलानी ने अफजल गुरु को रिहा करने की मांग की है। यह अफजल गुरु कोई और नहीं बल्कि संसद पर हमले का दोषी है जिसे अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ऐसी मांग करने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी एजेंट नहीं तो और क्या हो सकता है।

- कि कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले लोग भाड़े पर लिए गए गुंडे थे। अब यह बात आधिकारिक रूप से साबित हो चुकी है कि पत्थर फेंकने और गलियों में हिंसा फैलाने के बदले अलगाववादियों की ओर से असामाजिक तत्वों को प्रतिदिन 400 रुपए का भुगतान किया गया।

- कि राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों, हुरियत नेताओं और पत्थरबाजों के बीच एक अपवित्र गठजोड़ की बात अब छिपी नहीं रही है। गिलानी और राज्य सरकार के भीतर मौजूद उसके एजेंटों ने सोपोर के फल व्यापारियों से पैसा इकट्ठा किया और इसी पैसे से हर शुक्रवार को पत्थरबाज बदमाशों को भुगतान किया गया। सोपोर की जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल लतीपफ लोन ने इस तथ्य की पुष्टि की है।

- कि अलगाववादी अब एक वैकल्पिक रणनीति अपना रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों के घटते प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी अस्वीकार्यता को देखते हुए अलगाववादियों ने हिंसक भीड़ को अपना हथियार बना लिया है। छिटपुट आतंकी वारदात करने की बजाए यह तरीका उन्हें ज्यादा लाभ पहुंचाता है।

- कि चाहे स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हों, घरों की महिलाएं हों या बूढ़े-बुजुर्ग, सभी को सुरक्षा बलों और सरकारी भवनों पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाया जा रहा है। इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि सुरक्षा बल अपने बचाव में गोली चलाने के लिए मजबूर हो जाएं।

- कि प्रेस की स्वतंत्राता के नाम पर हमने घाटी में चल रहे अलगाववादी प्रेस के साथ-साथ तथाकथित धर्म निरपेक्ष और प्रगतिशील मीडिया को लगातार भारत विरोधी झूठा दुष्प्रचार करने की छूट दे रखी है। देशद्रोह का कानून इनके मामले में निष्प्रभावी हो जाता है।

- कि भारत सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए का अनुदान देती है। इसके बदले राज्य सरकार की कोई स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाती। केन्द्र से आए इस पैसे का बड़ा हिस्सा उपद्रवियों (अलगाववादियों) को शांत रखने के लिए खर्च किया जाता है। सरकार अपना पैसा उन नौकरियों के लिए खर्च करती है जिसमें कार्यालय में नियमित उपस्थिति जरूरी नहीं होती, ऐसे पुलों के निर्माण के लिए ठेके दिए जाते हैं, जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और तो और अलगाववादी नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा देने के नाम पर भी भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है। पहले पैसा उपद्रव को शह देने वाले बड़े नेताओं तक पहुंचता है, फिर यह धीरे-धीरे पत्थरबाजों और सड़क पर हिंसा करने वाले उपद्रवियों तक पहुंच जाता है।

- कि दूसरे राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते जबकि जम्मू कश्मीर के अधिकतर व्यवसायी और नेता, जिनमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं, दिल्ली, बंगलुरु सहित कई बड़े शहरों में बेशकीमती जायदाद के मालिक हैं।

- कि लगभग इन सभी नेताओं के बच्चे कश्मीर से बाहर रहते हैं, उन्हें आधुनिक शिक्षा मिलती है, वे दुनिया की सैर करते हैं और बड़े मजे से रहते हैं। जिहादी जीवनशैली केवल कश्मीर के आम युवाओं के लिए आरक्षित है।

- कि मानवाधिकार उल्लंघन की आड़ लेकर सुरक्षा बलों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह के सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। सच्चाई यह है कि 1947 से ही, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर पहली बार हमला किया, ये हमारे बहादुर जवान ही हैं, जिन्होंने भारतीय भूभाग के इस अहस्तांतरणीय हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम बलिदान दिए हैं।

- कि आज हमारे जवानों को बड़ी निर्लज्जता से बदनाम किया जा रहा है। नीचे दिए गए चित्र से यह साफ हो जाता है कि किसके द्वारा किसके मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

- कि इतिहास में मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी घटना कश्मीरी पंडितों के साथ हुई है। कश्मीर घाटी के इन मूल निवासियों को, जो हिन्दु पुरोहितों के वंशज हैं और जिनका लिखित इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, उन्हें उनके घरों से बलपूर्वक बड़ी निर्दयता के साथ बाहर भगा दिया गया। लगभग पांच लाख कश्मीरी पंडित, जो घाटी में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी के 99 प्रतिशत हैं, उन्हें अपना घर और अपनी संपत्ति छोड़ अस्थायी शिविरों में रहना पड़ रहा है। किसी इलाके से समुदाय विशेष को निर्मूल करने की यह सबसे त्रासद घटनाओं में से एक है।

- कि अपने घरों से भगाए गए इनमें से अधिकतर लोग, जिन्हें अपने ही देश में शरणार्थी कहा जाता है, आज भी अस्थायी कैंपों में बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लगभग सवा दो लाख पंडित बहुत बुरे हालात में केवल जम्मू में हैं। एक छोटे से कमरे में पांच से छः लोगों का परिवार किसी तरह जिंदगी काटने को मजबूर है। इन कैंपों में अब तक लगभग 5000 लोग समय से पहले ही काल के गाल में समा गए हैं।

- कि पंडितों के लगभग 95 प्रतिशत घर लूटे जा चुके हैं। 20,000 घरों में आग लगा दी गई है। 14,430 कारखानों को लूट लिया गया, आग लगा दी गई या उनपर कब्जा कर लिया गया है। पंडितों से जुड़े सैकड़ों स्कूलों एवं मंदिरों को भी मटियामेट कर दिया गया है। दुनिया के स्वनाम धन्य मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वाच एवं अन्य अभी भी कश्मीरी पंडितों पर हुए इस अत्याचार का समुचित ढंग से संज्ञान नहीं ले पाए हैं। वे इस मामले पर अपनी सक्रियता कब दिखाएंगे, यह देखना अभी बाकी है।

- कि प्राचीन संस्कृति वाले एक सभ्य समाज का सुनियोजित संहार होता देख कर भी देश और दुनिया की अंतरात्मा अभी नहीं जागी है। हमारे देश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मीडिया/ मानवाधिकार संगठनों के लिए कश्मीरी पंडितों का क्रूर सामुदायिक संहार दुर्भाग्य वश मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है। हमारे देश की तथाकथित सांस्कृतिक हस्तियों को खूनी माओवादियों के कैम्प में समय बिताने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन उनके पास कश्मीरी पंडितों के कैंपों में जाने और उनकी दुर्दशा देखने का समय नहीं है।

अब वह समय आ गया है जब देश की जनता, विशेष रूप से युवा इन सच्चाइयों को समझें और निर्णायक कदम उठाएं। कहीं ऐसा न हो कि जब उनकी नींद खुले तब तक सब कुछ समाप्त हो जाए। हमें हर हालत में अलगाववादियों के मंसूबों को नाकाम करना है। उनकी गीदड़भभकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।

1953 में परमिट सिस्टम को धता बताते हुए डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश किया और वहां पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था। उस समय उन्होंने नारा दिया था - एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान - नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

डा. मुखर्जी ने कश्मीर में अपने जीवन की आहुति देकर उपरोक्त नारे में कहे गए तीन लक्ष्यों में से दो को तो हासिल कर लिया। लेकिन तीसरा लक्ष्य (अनुच्छेद 370 के अंतर्गत अगल संविधान को हटाना) अभी भी पूरा नहीं हो पाया है।

देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन भाजयुमो डा. मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक बार फिर श्रीनगर कूच कर रहा है। 26 जनवरी को इसने लाल चौक पर राष्ट्रीय झंडा लहराने को निश्चय किया है। यह अपने आप में एक बड़ा काम है। देश के युवाओं को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मां भारती का मुकुट कश्मीर आज खतरे में है। उसकी लाज बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सवाल हमें खुद से बार-बार पूछना चाहिए।