Govt not for ban on Endosulfan?

Endosulphan PptKasaragod in north Kerala is home to thousands of people with severe neurological and congenital deformities. Years of exposure to endosulfan, aerially sprayed on cashew plantations is said to be the reason.

The Union government is not convinced that endosulfan is harmful even though a 2002 study by the government's National Institute of Occupational Health pointed out the harmful effects.

At the Stockholm convention in October last year, as opposed to 61 other countries, India was the only country to oppose endosulfan inclusion in annexure 'A' of Persistent Organic Chemicals. Its argument was that no adverse health has been associated/reported despite its widespread use all over the country.

The industry and farmers argue that endosulfan is an economic imperative for the Indian farmer as it is the cheapest and most effective pesticide. Alternatives will be 10 times more expensive, they say.

"I have been using it (endosulfan) for years. It may have some harmful effects but then it works like no other pesticide. We need it," said Ramu, a farmer.

As India accounts for 70 per cent of the world production and consumption of endosulfan, the question now is will the government weigh the price of health and safety against commercial utility?

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Kashmir Ka Dard

Immortal saga of Sohan lal Pathak सोहनलाल पाठक की अमर गाथा

Six am, Mandalay Jail, Burma, February 10, 1916: the revolutionary freedom fighter Sohan Lal Pathak was being readied for execution in accordance with jail procedures. A long delay followed. The jailor then personally brought the news that the governor had ordered his life be spared if he asked for mercy. Sohan Lal flatly declined to do so. A poignant situation followed. The hangman respectfully begged the jailor to be relieved of his duty. The jailor looked for a volunteer among his other staff. None was forthcoming. Finally, the assistant jailor personally placed the noose around his neck. It was a sad moment for all.

Who was this incredibly brave man? Born in Patti, Amritsar district, on January 7, 1883, Sohan Lal found a petty job in the irrigation department after his eighth class. Tragedy struck early. In 1903, his mother was stricken with bubonic plague.

For months, he did not reveal the news to his younger brother, Mohan Lal, who was studying at Lahore, because a visit to the affected village would have been a virtual death sentence.

In 1908, at 25, deeply impressed by the ideals of Lala Hardayal, Sohan Lal decided to devote his life to the cause of freeing India from British rule. There was more personal tragedy ahead.

His young wife died that year, followed soon after by their infant son. But his immense grief did not alter his goals. In the pursuit of his cause he travelled to Siam, and later made his way to San Franciso to join Lala Hardayal and work for the Ghadar party.

When World War One broke out in 1914, hardly 20,000 of the 200,000 strong army was left in India. Lala Hardayal perceived this as an opportunity to sow disaffection among those who remained.

Sohan Lal was assigned to work on the India troops in Burma. He then successfully recruited dozens of trusted volunteers and was able to gather substantial funds.

The British were extremely concerned. In their search for Sohan Lal at least 17 others were arrested. As an example to potential insurrectionists, nearly half the 2,000 men of the Singapore Military Police who had been successfully primed by the Ghadar party for revolt, were captured and executed.

Sohan Lal was finally apprehended at Memayo, Burma. On his person was a revolutionary article written by Lala Hardayal, an issue of Ghadar and arms and ammunition.

As a prisoner, he defiantly refused to stand up—as prisoners were required to—when British officers visited him; he did not recognise their authority and felt he was not bound by their rules.

The Governor of Burma was keen to meet him. Fearing disrespect, the jail superintendent engaged Sohan Lal in casual conversation beforehand, so that he was on his feet when the governor arrived. When the latter hinted that his life might be spared if he expressed regret for his actions, he replied that it was the British government, not he, that should apologise.

Pathak was 33 when he was hanged. The only survivors of the family today are the children of his younger brother Mohan Lal. Dr Lajpat Rai Pathak, Mohan Lal’s eldest child, who was was born five years after the hanging of Sohan Lal, was named at a time of revolutionary fervour.

Now 82, he continues his life’s work as a surgeon in Delhi.

Vasant Panchami Ka Mahatva

Saraswatai mayadrashta, veena pustak Dharini,
Hans vahini, samayukta, vidya daan karo mamah.
All requested to place this shloka and link as their status on this auspicious day.
Hari Om

Vasant Panchami is a festival of the Spring season. ‘Vasant’ means Spring and panchami refers to the fifth day of the Hindu lunar calendar month. Thus, Vasant Panchami refers to the Hindu Spring festival that falls on the fifth day of the bright fortnight of the Hindu month of Magh. Vasant Panchami is also known as Shri Panchami.

Goddess Sarasvati, the Goddess of purity and spiritual knowledge, associated with Creation of the Universe is worshipped on Vasant Panchami day, which signifies Spring or the season of Creation.

Celebration

	Yellow color, representative of spiritual knowledge, is given importance on this day. An idol of Goddess Sarasvati is dressed in yellow garments and worshipped. People, too, wear yellow garments on this day.
	Brahmans (Hindu priests) are fed and worship for the liberation of deceased ancestors’ souls (Pitru-tarpan) is performed.
	Children are taught their first words (as an auspicious beginning to learning), and schools and colleges (places of learning) organize special worship to Goddess Sarasvati on this day. Children place their books on the altar, at the Goddess’s (idol’s) feet. On Vasant Panchami books are not supposed to be touched, signifying that Goddess Sarasvati is blessing the books.

On this day, special worship is also offered to the Sun deity (Surya dev), to the deities (divine energies) associated with Ganga (the sacred river Ganges in North India) and the Earth. This is done to pay obeisance and gratitude to these deities, for providing us the means of acquiring food and all that we need to keep alive. Such acknowledgment helps remind one of the attitude of service and giving that is present in all creation, thus facilitating the spiritual emotion (bhav) that like nature, one is here to imbibe a giving attitude and of remaining in service to The Lord.

Spiritual Significance

Hindus all over the world celebrate this festival with great enthusiasm, as it is believed to be the birthday of Goddess Sarasvati, the God principle of motion (gati), Who is also associated with the creation of the Universe. She is the Energy (Shakti) related to the male deity, Lord Brahma. Below is a chart explaining the special characteristics in the idol of Goddess Sarasvati and their implied meaning:

Special characteristics of the idol	The implied meaning
1. Complexion: bright	Lord Brahma in the form of radiance
2. Four hands	Four directions (disha)
3. Objects in the four hands: a. Book b. Japamala c. Veena (a stringed instrument) d. Lotus	Vedas (spiritual knowledge) Concentration and energy in alphabets One who bestows supernatural powers (siddhis) and the Final Liberation (Moksha) Creation
4. Color of the sari (garment) - white	Purity
5. Vehicle – white swan	The soul (seated on all the souls, She is the Supreme ruler of them all)

Vidya Bharati- The edifice of National growth and the greatest non-Govt. Educational Organisation.

The child is the centre of all our aspirations. He is the protector of our country, Dharma (Religion) and culture. The development of our culture and civilization is implicit in the development of the child’s personality. A child today holds the key for tomorrow. To relate the child with his land and his ancestors is the direct, clear and unambiguous mandate for education. We have to achieve the all round development of the child through education and sanskar i.e. inculcation of time honoured values and traditions.

A large majority of Indians live in more than 6 lakh villages; 3 crore in slum colonies and under-privilege localities and 5 crore in jungles and hilly terrains in clusters of small villages. After Six decades of independence, the economic & social condition of the vast population of the country has not altered much for want of proper educational facilities and other development measures to be made available there.

Political Independence has dawned but there is educational social & economic darkness there with the result that there is continuous exodus of villagers towards cities.
Vidya Bharati has given first priority to lit the lamps of literacy & start other projects of economic & social upliftment of the ignored & neglected more than three-fourth of the population of this sub-continent. There are 6219 schools functioning in villages; 583 in under-privileged localities & 830 in tribal areas. During the Six decades of post-independence, Vidya Bharati is the first to reach these unreached remote areas.

About 24,300 institutions are being run by Vidya Bharati where 30,02,820 lakh students under the able guidance of 1,30,278 teachers attain sanskars and education. This nationwide Endeavour of Vidya Bharati for the spread of education through net work of educational institutions creates a healthy environment for all round development of Children i.e. physical culture mental, emotional and spiritual development.

Aim & Objects

To develop a National System of Education which would help to build a generation of youngmen and women that is :- • committed to Hindutva and infused with patriotic fervour, • fully developed physically, vitally, mentally and spiritually, • capable of successfully facing challenges of day to day life-situations. • dedicated to the service of our those brothers and sisters who live in villages, forests, caves and slums and are deprived and destitute, so that they are liberated from the shackles of social evils and injustice, and • thus devoted, may contribute to building up a harmonious, prosperous and culturally rich Nation.

Activities of Vidya Bharati:

Vidya Bharati creates a fusion of Education, Nationalism, Physical health, Dharma, Indian music, sports and Physical Education. Stress is also given to Yoga while focussing on Promoting literacy in urban, rural, tribal, & slum areas .

काश्मीर मार्च : राष्ट्रीय एकता एवं जनजागरण का युवा प्रयास

काश्मीर मार्च : राष्ट्रीय एकता एवं जनजागरण का युवा प्रयास

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। लेकिन, इस समय इसे एक ऐसी गंभीर समस्या के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जिसका समाधन किया जाना अभी शेष है। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार अलगाववादियों के इशारे पर काम करते हुए देश के युवाओं और यहां की जनता को यह विश्वास दिलाना चाह रही है कि कश्मीर और कश्मीरी लोग भारत के नहीं हैं।

पारिवारिक जागीर के तौर पर सत्ता सुख भोग रहे जम्मू कश्मीर के नाकारा मुख्यमंत्री अलगाववादियों की जबान बोल रहे हैं। बिना रीढ़ की केन्द्र सरकार स्वायत्ता देने का वादा कर रही है जो बहुत पहले से ही अनुच्छेद 370 के रूप में मौजूद है। पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। मीडिया का एक हिस्सा भी मानवाधिकार उल्लंघन के बहाने अत्याचार की झूठी कहानियां गढ़ रहा है। ये सभी लोग मिलकर न केवल कश्मीर के, बल्कि समूचे देश के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं।

आज यह जरूरी हो गया है कि देश को सच्चाई का पता चले। कश्मीर की जनता और खास कर युवाओं को यह बताने की जरूरत है कि वे भारत के हैं और भारत उनका है। जब देश की सरकार ने अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है, ऐसे में यह देश के युवाओं का काम है कि वे आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को निभाएं।

राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारत की जनता को सच्चाई बताने और साथ ही घाटी में मौजूद राष्ट्रवादी युवाओं के साथ भाईचारा जतलाने का अति महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया है। आतंकवादियों, उनके पाकिस्तानी आकाओं और तमाम राष्ट्रविरोधी तत्वों को एक कड़ा संदेश देने के लिए भाजयुमो ने श्रीनगर में लालचौक पर जाकर झंडा फहराने का निश्चय किया है।

अलगाववादियों के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का भंडाफोड़ करने के लिए भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। दुख की बात यह है कि अलगाववादियों के कुछ लोग मीडिया और वर्तमान सरकार में भी हैं। ये लोग घाटी के युवाओं को गुमराह करके उन्हें देश के खिलाफ भड़काने में लगे हैं। उन्हें योजनापूर्वक मानवाधिकार उल्लंघन के कपोलकल्पित मामले सुनाए जाते हैं। सोफियाँ का मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। उन्हें एक ऐसी आजादी का स्वप्न दिखया जा रहा है, जो पाकिस्तान की गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं। गिलानी, मीरवाइज और अरुंधती राय जैसे लोग आग भड़काने में लगे हुए हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि कश्मीरी युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से काट कर अलग-थलग कर दिया जाए।

आज यह जरूरी हो गया है कि देश के लोगों को कश्मीर के बारे में सच्चाई बतलाई जाए और सच्चाई यह है :

- कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का अपना जो अलग संविधन है (अनुच्छेद 370 की बदौलत), उसकी धारा (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ‘‘जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।’’

- कि 1994 में संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था, ‘‘जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग रहा है और आगे भी रहेगा। इसको देश से अलग करने के किसी भी प्रयास का हर संभव तरीके से प्रतिकार किया जाएगा।’’ प्रस्ताव में आगे कहा गया है, ‘‘यह जरूरी है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के उस इलाके को पाकिस्तान खाली करे जिस पर उसने आक्रमण करके अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।’’

- कि संसद के उपरोक्त प्रस्ताव के बावजूद हमने अपने अधिकार पर जोर देने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया। यहां तक कि जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट-बाल्टिस्तान इलाके में भारी अराजकता पफैली हुई थी, हमने वहां के आंदोलनकारियों के प्रति संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे। जबकि वास्तविकता यह है कि वे आंदोलनकारी वैधानिक रूप से भारत के नागरिक हैं। हमने श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क मार्ग को खोल दिया, लेकिन कारगिल-स्कार्दू सड़क मार्ग खोलने में कोई रुचि नहीं दिखाई।

- कि सच्चाई यह है कि कश्मीर से जुड़े विवादों को आजादी के समय और उसके बाद भी कई बार सुलझाने के मौके मिले। लेकिन इस दिशा में ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं की गई।

- कि 14 नवंबर, 1947 को जब कश्मीर में दुश्मन पूरे उफान पर थे, भारतीय सेना उरी तक पहुंच गई थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने सेना को मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने से रोक कर उसकी दिशा पूंछ की ओर मोड़ दी।

- कि 22 मई, 1948 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। 1 जून, 1948 तक हमने टीटवाल पर कब्जा कर लिया था और मुजफ्फराबाद के बहुत नजदीक पहुँच गए थे। उस समय भी आगे की कार्रवायी एक बार फिर रोक दी गयी। इसी प्रकार दिसंबर, 1948 में लद्दाख और पूंछ में भारी सफलता के बाद जब भारतीय सेनाएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पूरी तरह मुक्त कराने की स्थिति में थीं, हमारे नेताओं ने युद्धविराम को स्वीकार कर लिया।

- कि 1965 की लड़ाई के बाद हमने रणनीतिक महत्व के हाजीपीर दर्रे को ताशकंद समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान को सौंप दिया, जबकि उसे जीतने के लिए हमारी सेना ने भारी कुर्बानी दी थी। 1972 में शिमला में भी हमने स्थितियों का फायदा नहीं उठाया। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की नकेल कसे बिना हमने उसके 90,000 युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया। जिस लड़ाई को हमारे बहादुर सैनिकों ने भारी कुर्बानी देकर जीता था, उसे तत्कालीन सरकार ने वार्ता की मेज पर गंवा दिया।

- कि यह कहना कि अनुच्छेद 370 का मूल आधार जम्मू कश्मीर राज्य में मुसलमानों की बहुसंख्या है, बिल्कुल निराधार और झूठी बात है। पाकिस्तानी आक्रमण और तत्कालीन प्रधनमंत्री नेहरू की नासमझी के कारण पैदा हुई संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के चलते अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था।

- कि नेहरू ने स्वयं वादा किया था कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा।

- कि राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अनुच्छेद 370 को भेदभाव पूर्ण कहा था। मौलाना हसरत मोहानी ने इसे खत्म करने की मांग की थी, क्योंकि उनकी राय में इससे जम्मू कश्मीर राज्य अलग-थलग पड़ गया था। न्यायमूर्ति एम.सी. छागला ने भी 1964 में 370 के प्रावधान को हटाने की बात कही थी। यह देश का दुर्भाग्य है कि तब से 46 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन 370 का प्रावधान यथावत बना हुआ है।

- कि यह कहना कि बहुसंख्यक कश्मीरी अलगाववादियों के पक्ष में हैं, एक कोरा झूठ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम जिन तक मुख्यतः अलगाववाद और भीड़ के रूप में हिंसा की भावना सीमित है, वे वास्तव में अल्पमत में हैं। गैर कश्मीरी मुस्लिम जैसे गुज्जर, बखरवाल और करगिल शियाओं के साथ यदि हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों को जोड़ दिया जाए तो इन सबकी आबादी राज्य की कुल आबादी की 60 प्रतिशत है।

- कि पाकिस्तान के कट्टर समर्थक लार्ड एवबरी ने वर्ष 2002 में एक जनमत सर्वेक्षण करवाया था जिसके अनुसार केवल 6 प्रतिशत कश्मीरी पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। उपरोक्त जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 61 प्रतिशत कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहते हैं।

- कि अभी हाल ही में मई 2010 में लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कालेज ने कश्मीर में इसी तरह का एक सर्वेक्षण करवाया था। लिबिया के शासक कर्नल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम की पहल पर किए गए इस सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार कश्मीर में केवल 2 प्रतिशत लोग ही पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार हैं।

- कि अलगाववादी नेता गिलानी ने अफजल गुरु को रिहा करने की मांग की है। यह अफजल गुरु कोई और नहीं बल्कि संसद पर हमले का दोषी है जिसे अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ऐसी मांग करने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी एजेंट नहीं तो और क्या हो सकता है।

- कि कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले लोग भाड़े पर लिए गए गुंडे थे। अब यह बात आधिकारिक रूप से साबित हो चुकी है कि पत्थर फेंकने और गलियों में हिंसा फैलाने के बदले अलगाववादियों की ओर से असामाजिक तत्वों को प्रतिदिन 400 रुपए का भुगतान किया गया।

- कि राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों, हुरियत नेताओं और पत्थरबाजों के बीच एक अपवित्र गठजोड़ की बात अब छिपी नहीं रही है। गिलानी और राज्य सरकार के भीतर मौजूद उसके एजेंटों ने सोपोर के फल व्यापारियों से पैसा इकट्ठा किया और इसी पैसे से हर शुक्रवार को पत्थरबाज बदमाशों को भुगतान किया गया। सोपोर की जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल लतीपफ लोन ने इस तथ्य की पुष्टि की है।

- कि अलगाववादी अब एक वैकल्पिक रणनीति अपना रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों के घटते प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी अस्वीकार्यता को देखते हुए अलगाववादियों ने हिंसक भीड़ को अपना हथियार बना लिया है। छिटपुट आतंकी वारदात करने की बजाए यह तरीका उन्हें ज्यादा लाभ पहुंचाता है।

- कि चाहे स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हों, घरों की महिलाएं हों या बूढ़े-बुजुर्ग, सभी को सुरक्षा बलों और सरकारी भवनों पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाया जा रहा है। इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि सुरक्षा बल अपने बचाव में गोली चलाने के लिए मजबूर हो जाएं।

- कि प्रेस की स्वतंत्राता के नाम पर हमने घाटी में चल रहे अलगाववादी प्रेस के साथ-साथ तथाकथित धर्म निरपेक्ष और प्रगतिशील मीडिया को लगातार भारत विरोधी झूठा दुष्प्रचार करने की छूट दे रखी है। देशद्रोह का कानून इनके मामले में निष्प्रभावी हो जाता है।

- कि भारत सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए का अनुदान देती है। इसके बदले राज्य सरकार की कोई स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाती। केन्द्र से आए इस पैसे का बड़ा हिस्सा उपद्रवियों (अलगाववादियों) को शांत रखने के लिए खर्च किया जाता है। सरकार अपना पैसा उन नौकरियों के लिए खर्च करती है जिसमें कार्यालय में नियमित उपस्थिति जरूरी नहीं होती, ऐसे पुलों के निर्माण के लिए ठेके दिए जाते हैं, जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और तो और अलगाववादी नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा देने के नाम पर भी भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है। पहले पैसा उपद्रव को शह देने वाले बड़े नेताओं तक पहुंचता है, फिर यह धीरे-धीरे पत्थरबाजों और सड़क पर हिंसा करने वाले उपद्रवियों तक पहुंच जाता है।

- कि दूसरे राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते जबकि जम्मू कश्मीर के अधिकतर व्यवसायी और नेता, जिनमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं, दिल्ली, बंगलुरु सहित कई बड़े शहरों में बेशकीमती जायदाद के मालिक हैं।

- कि लगभग इन सभी नेताओं के बच्चे कश्मीर से बाहर रहते हैं, उन्हें आधुनिक शिक्षा मिलती है, वे दुनिया की सैर करते हैं और बड़े मजे से रहते हैं। जिहादी जीवनशैली केवल कश्मीर के आम युवाओं के लिए आरक्षित है।

- कि मानवाधिकार उल्लंघन की आड़ लेकर सुरक्षा बलों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह के सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। सच्चाई यह है कि 1947 से ही, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर पहली बार हमला किया, ये हमारे बहादुर जवान ही हैं, जिन्होंने भारतीय भूभाग के इस अहस्तांतरणीय हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम बलिदान दिए हैं।

- कि आज हमारे जवानों को बड़ी निर्लज्जता से बदनाम किया जा रहा है। नीचे दिए गए चित्र से यह साफ हो जाता है कि किसके द्वारा किसके मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

- कि इतिहास में मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी घटना कश्मीरी पंडितों के साथ हुई है। कश्मीर घाटी के इन मूल निवासियों को, जो हिन्दु पुरोहितों के वंशज हैं और जिनका लिखित इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, उन्हें उनके घरों से बलपूर्वक बड़ी निर्दयता के साथ बाहर भगा दिया गया। लगभग पांच लाख कश्मीरी पंडित, जो घाटी में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी के 99 प्रतिशत हैं, उन्हें अपना घर और अपनी संपत्ति छोड़ अस्थायी शिविरों में रहना पड़ रहा है। किसी इलाके से समुदाय विशेष को निर्मूल करने की यह सबसे त्रासद घटनाओं में से एक है।

- कि अपने घरों से भगाए गए इनमें से अधिकतर लोग, जिन्हें अपने ही देश में शरणार्थी कहा जाता है, आज भी अस्थायी कैंपों में बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लगभग सवा दो लाख पंडित बहुत बुरे हालात में केवल जम्मू में हैं। एक छोटे से कमरे में पांच से छः लोगों का परिवार किसी तरह जिंदगी काटने को मजबूर है। इन कैंपों में अब तक लगभग 5000 लोग समय से पहले ही काल के गाल में समा गए हैं।

- कि पंडितों के लगभग 95 प्रतिशत घर लूटे जा चुके हैं। 20,000 घरों में आग लगा दी गई है। 14,430 कारखानों को लूट लिया गया, आग लगा दी गई या उनपर कब्जा कर लिया गया है। पंडितों से जुड़े सैकड़ों स्कूलों एवं मंदिरों को भी मटियामेट कर दिया गया है। दुनिया के स्वनाम धन्य मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वाच एवं अन्य अभी भी कश्मीरी पंडितों पर हुए इस अत्याचार का समुचित ढंग से संज्ञान नहीं ले पाए हैं। वे इस मामले पर अपनी सक्रियता कब दिखाएंगे, यह देखना अभी बाकी है।

- कि प्राचीन संस्कृति वाले एक सभ्य समाज का सुनियोजित संहार होता देख कर भी देश और दुनिया की अंतरात्मा अभी नहीं जागी है। हमारे देश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मीडिया/ मानवाधिकार संगठनों के लिए कश्मीरी पंडितों का क्रूर सामुदायिक संहार दुर्भाग्य वश मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है। हमारे देश की तथाकथित सांस्कृतिक हस्तियों को खूनी माओवादियों के कैम्प में समय बिताने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन उनके पास कश्मीरी पंडितों के कैंपों में जाने और उनकी दुर्दशा देखने का समय नहीं है।

अब वह समय आ गया है जब देश की जनता, विशेष रूप से युवा इन सच्चाइयों को समझें और निर्णायक कदम उठाएं। कहीं ऐसा न हो कि जब उनकी नींद खुले तब तक सब कुछ समाप्त हो जाए। हमें हर हालत में अलगाववादियों के मंसूबों को नाकाम करना है। उनकी गीदड़भभकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।

1953 में परमिट सिस्टम को धता बताते हुए डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश किया और वहां पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था। उस समय उन्होंने नारा दिया था - एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान - नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

डा. मुखर्जी ने कश्मीर में अपने जीवन की आहुति देकर उपरोक्त नारे में कहे गए तीन लक्ष्यों में से दो को तो हासिल कर लिया। लेकिन तीसरा लक्ष्य (अनुच्छेद 370 के अंतर्गत अगल संविधान को हटाना) अभी भी पूरा नहीं हो पाया है।

देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन भाजयुमो डा. मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक बार फिर श्रीनगर कूच कर रहा है। 26 जनवरी को इसने लाल चौक पर राष्ट्रीय झंडा लहराने को निश्चय किया है। यह अपने आप में एक बड़ा काम है। देश के युवाओं को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मां भारती का मुकुट कश्मीर आज खतरे में है। उसकी लाज बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सवाल हमें खुद से बार-बार पूछना चाहिए।